Friday 21 June 2019

विधान भवन एवं सचिवालय से सम्बद्ध सभी भवनों की सुरक्षा एवं साफ-सफाई की व्यवस्था पुख्ता की जाए: मुख्यमंत्री


हिन्दुस्तान की नज़र/मो० फैज़ान


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन एवं सचिवालय से सम्बद्ध सभी भवनों की सुरक्षा एवं साफ-सफाई की व्यवस्था को पुख्ता किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि इन भवनों में किसी बाहरी व्यक्ति को मोबाइल फोन लेकर आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इन भवनों में सभी सेवाओं के सुचारु संचालन हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि लोक भवन के सभी सभागारों/सभाकक्षों का नामकरण किया जाए। नामकरण ऐसा हो, जो लोगों को प्रभावित और प्रेरित करें। विधान भवन, लोक भवन आदि के आसपास लगे होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि हटाए जाएं।
मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में सचिवालय प्रशासन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। सचिवालय में ई-ऑफिस व्यवस्था पर समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन महेश कुमार गुप्ता ने अवगत कराया कि 25 विभागों में 95 प्रतिशत कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। शेष कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में सचिवालय सहित सभी जनपदीय कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिये गये थे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों और कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था को शीघ्रता और तत्परता से लागू किया जाए।
विगत वर्ष तीन निजी सचिवों की गिरफ्तारी के प्रकरण की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्ट, दागी, संदिग्ध गतिविधि में लिप्त तथा शासन की मंशा के प्रतिकूल आचरण करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए कर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सभी कर्मियों के सेवा सम्बन्धी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। समस्या का समाधान मेरिट के आधार पर किया जाए। कर्मियों के वेतन, मानदेय आदि का नियमित और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सेवानिवृत्त कर्मियों के देयों के लम्बित मामलों में निर्णय लेकर यथाशीघ्र भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में लम्बित मामलों की प्रभावी पैरवी कराकर निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय के सभी कार्यालयों में सभी डाॅक्यूमेंट को व्यवस्थित और सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाए। आई0जी0आर0एस0 की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि आई0जी0आर0एस0 की माॅनीटरिंग की व्यवस्था एक तरफा है। जब तक शिकायतकर्ता संतुष्ट न हो जाए, तब तक शिकायत को निस्तारित नहीं दर्शाया जाना चाहिए। शिकायतों का समाधान मेरिट के आधार पर होने पर ही आई0जी0आर0एस0 पोर्टल आमजन के विश्वास का प्रतीक बनेगा।
अपर मुख्य सचिव सचिवालय प्रशासन ने मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया कि सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा पदोन्नति सहित कर्मचारियों के विभिन्न मामलों का निस्तारण कराया गया है। सेवा पुस्तिका और जी0पी0एफ0 पासबुक को अभियान चलाकर अपडेट कराया गया है। प्रत्येक कर्मचारी की डेटाशीट तैयार करायी गयी है। सचिवालय प्रवेश-पत्र की आॅनलाइन व्यवस्था की गयी है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, सूचना निदेशक शिशिर तथा सचिवालय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।



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