Sunday, 28 July 2019

केशव प्रसाद मौर्य ने अखिल भारतीय महापौर परिषद के 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन का किया शुभारम्भ


 

स्वच्छ व स्वस्थ भारत के निर्माण में हम-सब के योगदान में कोई कमी न होने पाये - केशव प्रसाद मौर्य

 

हिन्दुस्तान की नज़र/मो० फैजान

लखनऊ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज आगरा के होटल होली डे-इन में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद के 50वें राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ किया।


उप मुख्यमंत्री ने महापौर गणों को संबोधित करते हुए प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से एवं अपनी तरफ से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। देश में सबसे अधिक महापौर उ0प्र0 से ही आते है। इसलिये उ0प्र0 प्रदेश में एक नहीं, बल्कि अनेक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे शिक्षित, सम्पन्न एवं बुद्धजीवियों का क्षेत्र महानगर होता है तथा आप महापौर के रूप में महानगर की जनता की सेवा करने का कार्य करते हैं इस सेवा कार्य में कई परेशानियां भी आती है, फिर भी हमें अच्छा से अच्छा कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आलोचना लोकतंत्र का एक बहुत ही अच्छा दृश्य है, जब कोई आलोचना करने वाला होता है, चाहे वह विपक्ष हो या कोई और तो हमें और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छभारत व स्वस्थ भारत की पूरी दुनियां में चर्चा हो रही है। जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर है तो वह आप सब महापौर गणों के ऊपर है। उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में चाहे जितनी स्वच्छता हो जाय, लेकिन अगर नगर-निगम तथा आपके कार्य क्षेत्र के अन्दर अगर स्वच्छता का स्वरूप दिखाई नहीं देगा तो, इसकी आलोचना हर कोई करेगा। स्वच्छता हम-सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ व स्वस्थ भारत के निर्माण में हम-सब के योगदान में कोई कमी न होने पाये, इसका भी ध्यान रखना है।
     उप मुख्यमंत्री ने महापौर गणों से आग्रह तथा आवाह्न करते हुए अपनी शुभ कामनायें दी कि वे जिस भी नगर-निगम का नेतृत्व कर हरें हैं, वह देश ही नहीं पूरी दुनियां में अपना स्थान बनाने में सफल हो। उन्होंने कहा कि आप सब लोगों को अधिक से अधिक अधिकार मिले, इसका वे समर्थन करते हैं, लेकिन कर्तव्य के प्रति भी जागरूक रहना होगा। नगर स्वच्छ व सुन्दर दिखे तथा नगर में रोजगार का सृजन भी हो। उन्होंने कहा कि भरत वर्ष की तस्वीर व तकदीर को बदलने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले सम्मनित महापौर गण, जिन्हें क्षेत्र का प्रथम नागरिक होने का है, उनके प्रयास से देश के नगरों में इस प्रकार की स्वच्छता व सफाई की व्यवस्था रखें कि अगर किसी देश के शासक, पर्यटक, राजदूत एवं मीउिया उनके नगर-निगम क्षेत्र में आये, तो वह ऐसा दृश्य व छवि लेकर जाये कि जो भारत के नगर-निगम के अन्दर है वह दुनिया के किसी नगर-निगम में नहीं है। उन्होंने कहा कि वे सब यहां से नामुमकिन को मुमकिन बनाने का संकल्प लेकर जायें।
       इस अवसर पर अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, भारत सरकार/सांसद प्रो0 राम शंकर कठेरिया, सांसद आगरा प्रो0 एस0पी0 सिंह बघेल, सांसद फतेहपुरसीकरी राजकुमार चाहर, महापौर नवीन जैन एवं नगर आयुक्त अरूण प्रकाश सहित विभिन्न प्रदेशों से आये महापौर अन्य गणमान्य नागरिक आदि उपस्थित थे।



Saturday, 27 July 2019

लो0नि0वि0 की निर्माणाधीन परियोजनाओं में पारदर्शिता पर दिया जा रहा है जोर - केशव मौर्या 

 


मो फैजान/हिंदुस्तान की नज़र

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मार्ग निर्देशन में लोक निर्माण विभाग प्रदेश की सड़कों के उच्चस्तरीय रखरखाव एवं गुणवत्तायुक्त निर्माण कार्यों को पूरी प्रतिबद्धता व गतिशीलता के साथ कर रहा है। निर्माणाधीन कार्यों/परियोजनाओं को अमली जामा पहनाने के साथ ही कार्यों का लगातार अनुश्रवण व समीक्षा की जा रही है, यही नही निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता परखने के लिए परियोजनाओं का निरीक्षण व परीक्षण भी लगातार किया जा रहा है।


      लो0नि0वि0 विभागाध्यक्ष वी0 के0 सिंह के मुताबिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा लो0नि0वि0 में ई-रजिस्ट्रेशन, ई-एम0बी0, ई-बिलिंग, ई-डिमाण्ड, ई-एलाटमेन्ट को आॅन लाइन करने के लिए चाणक्य एवं विश्वकर्मा नाम के 2 बड़े साफ्टवेयर लागू हैं।


       सामान्य जनता की सुविधा के लिए लोक निर्माण विभाग एक टोल फ्री हेल्पलाइन नं0 18001215707 तथा सोशल ऐप, व्हाट्सप नं0 7991995566 जारी किया गया, जिसके माध्यम से प्राप्त प्रकरणों पर भी त्वरित कार्यवाही की जा रही है।



Wednesday, 24 July 2019

अनुपूरक बजट से प्रदेश के विकास कार्यो को मिलेगी गति - स्वतंत्र देव सिंह

 

 

मो० फैजान/हिंदुस्तान की नज़र

लखनऊ 23 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रदेश सरकार के अनुपूरक बजट पर हर्ष व्यक्त करते हुए उ0प्र0 में नगर विकास, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, उर्जा क्षेत्र, सिचांई विभाग सहित प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति और पर्यटन के विकास और विस्तार के अनवरत क्रम के लिए उपयोगी बताया। 


      श्री सिंह ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है और इस अनुपूरक बजट में यह परिलक्षित होता है। योगी सरकार को अनुपूरक बजट के लिए बधाई। जिसमें 13,594.87 करोड़ रूपये का जनकल्याण के कार्यो के लिए प्रावधान किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि उ0प्र0 की जनता ने प्रचण्ड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाकर प्रदेश में सशक्त कानून व्यवस्था के साथ ही विकास की पटरी से उतर चुके उ0प्र0 के विकास की जिम्मेदारी भी योगी सरकार को सौंपी। विगत 15 वर्षो में सपा-बसपा की सरकारों ने प्रदेश को गुण्डागर्दी, लूट, कब्जे और सत्ता संरक्षित संगठित अपराध के सिवा कुछ नहीं दिया। जहां विगत 15 वर्षो में उ0प्र0 जंगलराज बना तो वहीं उद्योगों का पलायन हुआ और व्यापार चैपट तथा व्यापारी प्रताड़ित हुए। उ0प्र0 की छवि राम-कृष्ण की गौरवशाली संस्कृति की जगह अराजकता के रूप में देश और दुनिया के सामने आई। 
      श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद चुस्त-दुरूस्त कानून व्यवस्था जहां हर अपराधी को बिना पक्षपात के कानून के दायरे में लाया गया। तो वहीं औद्योगिक वातावरण भी तैयार किया गया। इसके साथ ही चिकित्सा, शिक्षा, सिचाई, पेयजल, बिजली, सड़क सहित जनमानस की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हुए औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास की ओर प्रदेश को बढ़ाने का काम योगी सरकार कर रही है। अनुपूरक बजट उ0प्र0 के विकास और अधिक गति देगा। योगी सरकार को बधाई।



Saturday, 13 July 2019

मदरसे से अवैध हथियार बरामद, संचालक सहित 6 मौलवी गिरफ्तार


हिन्दुस्तान की नज़र/मो० फैज़ान

बिजनौर। विगत दिवस जनपद के एक मदरसे में पुलिस ने छापा मारकर कई अवैध हथियार बरामद किया है। इस सिलसिले में मदरसा संचालक सहित 6 मौलवियों की गिरफ्तारी की गई है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक बड़ी और भयानक खबर सामने आई है यहां के शेरकोट इलाका स्थित दारुल हमीदिया मदरसा में गुरुवार दोपहर को पुलिस को अचानक सूचना मिली कि इस मदरसे में काफी मात्रा में अवैध हथियार रखे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मदरसे में छापामारी की। छापामारी के दौरान पुलिस ने 6 अवैध तमंचा और कई जिंदा कारतूस बरामद किए।

 

पुलिस ने वही मदरसा संचालक मोहम्मद साजिद को मौके से गिरफ्तार कर लिया इनके साथ छह अन्य मौलवी भी गिरफ्तार हुए है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दिया है घटना की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। बताया जाता है कि मदरसे में करीब 25 बच्चे पढ़ते हैं।

Monday, 1 July 2019

खेत में सो रहे किसान की धारदार हथियार से हत्या, वारदात की ये है वजह


हिन्दुस्तान की नज़र/मो० फैज़ान

उत्‍तर प्रदेश के बांदा जिले के फतेहगंज इलाके में एक किसान की धारदार हथियार से हमला कर हत्‍या कर दी गई है. जिस समय हत्‍या की वारदात को अंजाम दिया गया, उस समय किसान अपने खेत में बैलगाड़ी पर सो रहा था. मौके पर पहुंची फतेहगंज थाना पुलिस ने पोस्‍टमार्टम कराने के बाद किसान का शव परिजनों को सौंप दिया है. प्रारंभिक जांच में एक जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद की बात सामने आई है. पुलिस ने हत्‍या का मामला दर्ज अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है.

बांदा जिला के अपर पुलिस अधीक्षक भरत कुमार पाल ने बताया कि मृतक किसान की पहचान रामदीन (40) के रूप में की गई है. रामदीन मूल रूप से फतेहगंज कस्‍बे का रहने वाला है. वारदात के दौरान वह अपने खेत में बनी झोपड़ी के बाहर बैलगाड़ी में सो रहा था. इसी दौरान, अज्ञात हमलावरों ने उस पर धारदार हथियार से कई वार किए. जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, इस वारदात के बाबत, मृतक के परिजनों ने फतेहगंज थाना पुलिस को सूचना दी.

उन्‍होंने बताया कि हत्‍या की सूचना मिलते ही पुलिस कर्मियो को मौके के लिए रवाना किया गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमार्टम के लिए रवाना किया. वहीं, परिजनों के बयान के आधार पर हत्‍या का मामला दर्ज कर लिया गया है. उन्‍होंने बताया कि पुलिस हत्‍या की वजह जानने को लेकर स्‍थानीय लोगों सहित परिजनों से पूछताछ कर रही है. अब तक की पूछताछ में एक जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद की बात सामने आई है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि हत्‍या की वजह कहीं यह जमीन विवाद तो नहीं.

अपर पुलिस अधीक्षक भरत कुमार पाल के अनुसार, मृतक रामदीन की हत्‍या की जांच कर रही पुलिस टीम उन सभी संभावनाओं को तलाश रही है, जो हत्‍या की वजह बन सकती हैं. बांदा जिला पुलिस ने दावा किया है कि जल्‍द ही हत्‍यारों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा.

हिन्दू अल्पसंख्यक पाकिस्तानियों के लिए कानून बनाने की मांग करेगा विश्व हिंदू परिषद


हिन्दुस्तान की नज़र/मो० फैज़ान

नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों का काफी उत्पीड़न हो रहा है। उन पर अमानवीय अत्याचार किए जा रहे हैं और उनकी बेटियों को जबरन धर्मांतरण कर मुस्लिम बनाया जा रहा है। आरोप है कि उनका शारीरिक शोषण भी हो रहा है। ऐसे में कई हिंदू परिवार अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए  पाकिस्तान से भाग कर हिंदुस्तान आ रहे हैं।






विश्व हिंदू परिषद (विहिप) की मांग है कि इन हिंदुओं के लिए भारत में रहने के लिए कानून बनाया जाए और उन्हें सामान्य नागरिकों की तरह जीने के अधिकार दिए जाएं जिससे उनकी जिंदगी सामान्य तरीके से चल सके। विहिप नेता इसके लिए हर दल के सांसदों से मिलकर ऐसा कानून बनाने के लिए उनके समर्थन की मांग करेंगे।



विहिप केंद्रीय मंत्री (विदेश विभाग) प्रशांत हरतालकर ने गुरुवार को एक प्रेसवार्ता के दौरान बताया कि पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं की स्थिति बहुत खराब है। समुचित पहचान पत्र न होने के कारण उन्हें काम करने और सम्मानजनक जिंदगी जीने में परेशानी आ रही है। इसलिए उनकी केंद्र सरकार से मांग है कि इन लोगों के लिए शीघ्र एक कानून बनाया जाए जिससे वे सम्मानपूर्ण जिंदगी जी सकें। 
प्रशांत हरतालकर के मुताबिक वे देश के हर दल के सांसदों से मिलकर इन हिंदू परिवारों के लिए कानून बनाने की मांग करेंगे। इसके लिए शुक्रवार 28 जून से 14 अगस्त तक वे चार-पांच लोगों के प्रतिनिधि मंडल में सभी दलों के सांसदों से मुलाकात करेंगे। 
 पाकिस्तान में लगातार कम हो रही हिंदू आबादी                        विहिप का आरोप है कि आजादी के समय पाकिस्तान में लगभग 16 फीसदी अल्पसंख्यक आबादी थी। इसमें हिंदू, सिख, इसाई और पारसी शामिल थे। लेकिन आज यह आबादी लगभग दो फीसदी ही रह गई है। इसी समय के दौरान जबकि मुस्लिम समुदाय की आबादी लगातार बढ़ती रही है।
इस बात का जवाब देने वाला कोई नहीं है कि इसी दौरान अल्पसंख्यकों की आबादी कम क्यों होती गई। विहिप का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार के असहयोग के कारण विश्व मानवाधिकार आयोग भी इस मामले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सका है।



5G के लॉन्च के साथ अब नहीं बंद होगी BSNL-MTNL, ये है मोदी सरकार का प्लान


हिन्दुस्तान की नज़र/मो० फैज़ान

BSNL और MTNL के पुनर्गठन के लिए 4 जुलाई को सचिवों की हाई लेवल बैठक होगी. इस बैठक में BSNL और MTNL के रिवाइवल प्लान पर चर्चा होगी. इस हाई लेवल बैठक में मुख्य रूप से चार बिंदुओं पर चर्चा होगी. माना जा रहा है कि कर्ज को कम करने के लिए BSNL और MTNL की उन संपत्तियों को बेच दिया जाएगा, जिनका इस्तेमाल ठीक से नहीं हो रहा है. इसके अलावा लैंड मोनेटाइजेशन (जमीन को किराये पर देकर) के जरिए फंड जुटाया जा सकता है. दोनों कंपनियों को मर्ज करने पर भी विचार किया जा सकता है. वर्तमान में BSNL और MTNL दो अलग-अलग कंपनियां हैं. इसके अलावा दोनों कंपनियों में कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या है. खबर ये भी है कि जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों को कम करने के लिए सीनियर अधिकारियों को VRS (Voluntary Retirement Scheme) दे दी जाए.   खबर ये भी है कि सरकार BSNL को प्राइवेट कंपनी के टक्कर में खड़ा करेगी, क्योंकि इस साल 5G लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो चुकी है. सूचना प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पिछले दिनों कहा था कि इस साल के अंत तक 5G का ट्रायल किया जाएगा, जिसके बाद स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया शुरू होगी. 5G स्पेक्ट्रम की बोली प्रक्रिया महंगी होगी, जिसकी वजह से कई कंपनियों इसमें भाग नहीं ले पाएंगी. ऐसे में यह भी संभव है कि BSNL अकेले इस रेस में होगी.

BSNL और MTNL की आर्थिक हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले दिनों BSNL ने साफ-साफ कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह जून महीने में अपने कर्मचारियों की सैलरी दे. वर्तमान सरकार के सामने BSNL और MTNL का पुनरुद्धार बड़ी चुनौती है. हालांकि, केंद्र सरकार भी इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना चाहती है.

छात्राएं बताएंगी किन स्थानों पर होती है छेड़छाड़, पहले चरण में मनचलों को मिलेगा रेड कार्ड


हिन्दुस्तान की नज़र/मो० फैज़ान

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अब छेड़छाड़ वाले स्थानों के बारे में छात्राएं पुलिस को अपना फीड बैक देंगी। एंटी रोमियो स्क्वाड को प्रभावी बनाने के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस 'फीड बैक' अभियान शुरू कर रही है।

एसपी ग्रामीण विनीत जायसवाल ने बताया कि इसके लिए स्कूलों व कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को पुलिस द्वारा एक फार्म दिया जाएगा। जिसमें छात्राओं द्वारा बताए गए छेड़छाड़ वाले स्थानों पर सादी वर्दी में महिला सिपाहियों को तैनात कर मनचलों को सबक सिखाया जाएगा।

पहले चरण में पुलिस मनचलों को रेड कार्ड देकर चेतावनी देगी। रेड कार्ड में उसका नाम, मोबाइल नंबर व पता सहित कई अन्य जानकारियां होंगी। इससे पुलिस कभी भी उससे संपर्क कर सकती है। रेड कार्ड का डाटा पुलिस के पास सुरक्षित होगा। वहीं, रेड कार्ड मिलने के बाद भी दोबारा पकड़े जाने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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